बड़ी खबर: 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले!

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वां केंद्रीय वेतन आयोग न सिर्फ सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी लाएगा, बल्कि बोनस, ग्रेच्युटी और कई तरह के भत्तों में भी इजाफा होने की उम्मीद है। हाल ही में कैबिनेट ने इस आयोग के नियम और शर्तों (Terms of Reference – TOR) को हरी झंडी दे दी है। अब जल्द ही आयोग अपना काम शुरू करेगा। इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। आइए, इस खबर को विस्तार से जानते हैं।

8वें वेतन आयोग का गठन

28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी मिली। इसकी कमान रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में होगी, जिन्हें इस तरह के मामलों में पहले से अनुभव है। प्रोफेसर पुलक घोष इस आयोग में पार्ट-टाइम मेंबर होंगे, जबकि पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी की भूमिका निभाएंगे। यह आयोग अस्थायी होगा और इसे 18 महीनों में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी। जानकारों का कहना है कि ये सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।

आयोग क्या-क्या जांचेगा?

8वां वेतन आयोग सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा। यह बोनस, ग्रेच्युटी, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल भत्ता और पेंशन जैसी सुविधाओं की भी समीक्षा करेगा। आयोग महंगाई भत्ते (DA) को महंगाई के हिसाब से बढ़ाने या घटाने पर विचार करेगा। इसके अलावा, रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी और सालाना बोनस को और बेहतर करने की सिफारिशें भी देगा। यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए हर तरह से फायदे की उम्मीद है।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं, लेकिन पूरी रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक आ सकती है। अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी पुरानी तारीख (Backdate) से मिलेगी। इस बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर अहम भूमिका निभाएगा, जो पुरानी सैलरी को नई सैलरी में बदलता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 1.8 का फिटमेंट फैक्टर करीब 13% की बढ़ोतरी दे सकता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि महंगाई और कर्मचारियों की जरूरतों को देखते हुए यह बढ़ोतरी 30-34% तक हो सकती है।