मोदी सरकार दे रही 50 लाख तक का धमाकेदार ऑफर, पति-पत्नी दुगना फायदा

नई दिल्ली: अगर आप लंबे वक्त से अपने सपनों का आशियाना बनाने का इरादा रखे हुए हैं, तो मोदी सरकार ने आपके लिए एक ऐसा मौका खोल दिया है, जो सुनते ही दिल खुश कर देगा। केंद्र सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) स्कीम को और ज्यादा आकर्षक बनाने का ऐलान किया है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ये योजना किसी बड़े तोहफे से कम नहीं। अब आप घर बनाने या खरीदने के लिए सीधे 25 लाख रुपये तक का एडवांस ले सकते हैं, वो भी बेहद कम ब्याज दर पर। और अगर पत्नी भी सरकारी कर्मचारी है, तो सोने पर सुहागा! दोनों मिलकर 50 लाख तक की मदद पा सकते हैं। ये खबर लाखों परिवारों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है।

योजना की खासियतें: कम ब्याज, आसान नियम

इस HBA स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को घर निर्माण या खरीदारी के लिए 25 लाख रुपये तक का एडवांस मिलेगा। ब्याज दर सिर्फ 7.44% सालाना रखी गई है, जो बाजार के लोन से कहीं ज्यादा सस्ता है। नए नियमों के मुताबिक, ये एडवांस आपकी 34 महीने की बेसिक पे के बराबर होगा या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो। मकान को बढ़ाने-घटाने के लिए भी 15 लाख तक की सीमा तय की गई है, जबकि खरीदारी के मामले में 1 करोड़ रुपये तक का फायदा हो सकता है। सबसे अच्छी बात ये कि ये सुविधा हर कर्मचारी को अपनी सर्विस पीरियड में सिर्फ एक बार ही मिलेगी, लेकिन वो इतनी पावरफुल है कि एक बार में ही आपका घर का सपना पूरा हो जाए।

पति-पत्नी का डबल बेनिफिट: 50 लाख तक की मदद

अब आता है असली ट्विस्ट! अगर पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो दोनों अलग-अलग अप्लाई करके 25-25 लाख का एडवांस ले सकते हैं। यानी कुल 50 लाख रुपये का फंड आपके घर के लिए तैयार। इससे न सिर्फ लोन की रकम बढ़ जाएगी, बल्कि सब्सिडी और ब्याज राहत का फायदा भी दोगुना हो जाएगा। ये बदलाव सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया है, ताकि जॉइंट फैमिली में रहने वाले दंपति आसानी से अपना आशियाना बना सकें। कल्पना कीजिए, बिना ज्यादा EMI की टेंशन के 50 लाख का सपोर्ट – ये तो बस एक क्लिक दूर है!

कैसे अप्लाई करें: स्टेप बाय स्टेप गाइड

अप्लाई करना भी बेहद आसान है। सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के HBA सेक्शन से संपर्क करें या ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भरें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे सैलरी स्लिप, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी डिटेल्स और बैंक अकाउंट सबमिट करें। अप्रूवल के बाद पैसे सीधे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सरकार ने प्रोसेस को तेज बनाने के लिए डिजिटल तरीके अपनाए हैं, तो लंबी लाइनों का झंझट नहीं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आज ही चेक करें – ये मौका हाथ से न निकले!

क्यों है ये योजना गेम-चेंजर?

मोदी सरकार की ये पहल न सिर्फ कर्मचारियों को सशक्त बनाएगी, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूस्ट देगी। लाखों परिवार अब बिना कर्ज के बोझ के अपना घर बना सकेंगे।