Next Story
Newszop

8वें वेतन आयोग पर आई बड़ी अपडेट! क्या इस महीने से बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?

Send Push

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के करीब एक करोड़ कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से 8th Pay Commission का इंतजार कर रहे हैं। यह आयोग उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव का रास्ता खोल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आयोग जनवरी 2026 से लागू हो पाएगा, या कर्मचारियों को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए, इस मामले की तह तक जाते हैं।

क्यों टल सकता है 8वां वेतन आयोग?

एक हालिया रिपोर्ट की मानें तो 8th Pay Commission की शुरुआत तय समय से देरी से हो सकती है। इतिहास गवाह है कि 7th Pay Commission का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं।

अब जून 2025 तक भी अगर नए आयोग के Terms of Reference (ToR) यानी दायित्व और दिशा-निर्देश तय नहीं हुए, तो जनवरी 2026 तक इसे लागू करना मुश्किल दिखता है। जानकारों का अनुमान है कि इसका कार्यान्वयन 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत तक खिसक सकता है। इस देरी ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदों पर सवालिया निशान लगा दिया है।

वेतन संरचना में क्या बदलाव की उम्मीद?

पिछले वेतन आयोगों ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए हैं। 6th Pay Commission ने पे-बैंड और grade pay की व्यवस्था शुरू कर वेतन प्रणाली को आसान बनाया था। इसके बाद 7th Pay Commission ने 24-लेवल का पे मैट्रिक्स पेश किया, जिसने सैलरी निर्धारण को और पारदर्शी किया।

इस मैट्रिक्स में 2.57 का fitment factor मूल वेतन बढ़ाने का आधार बना। अब 8th Pay Commission से कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी बेसिक सैलरी और भत्तों में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी। लेकिन, सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।

क्या हैं कर्मचारियों की उम्मीदें?

7th Pay Commission के तहत लागू fitment factor पर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि 8th Pay Commission में fitment factor 2.5 से 2.8 गुना हो सकता है, जिससे basic pay में उसी अनुपात में इजाफा होगा।

लेकिन जब तक आयोग का गठन नहीं होता, ये सिर्फ कयास ही हैं। कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि आयोग का गठन जल्द हो और उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। 

Loving Newspoint? Download the app now