जम्मू, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । लघु उद्योग भारती जम्मू और कश्मीर के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष परवीन परगल के नेतृत्व में वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, उपाध्यक्ष अंकित गुप्ता, महासचिव आगम जैन और वित्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष इशांत गुप्ता के साथ आज जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा (सीए) से मुलाकात की और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर सत शर्मा के साथ जम्मू-कश्मीर भाजपा महासचिव गोपाल महाजन और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नई केंद्रीय क्षेत्र योजना (एनसीएसएस) जम्मू और कश्मीर के निवेश माहौल को बदलने के लिए एक ऐतिहासिक पहल रही है, खासकर अनुच्छेद 370 और 35ए के निरस्त होने के बाद। हालाँकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण की समय सीमा 30 सितंबर 2024 को समाप्त हो गई, जिससे सैकड़ों वास्तविक निवेशक और उद्यमी अनिश्चितता में हैं।
ज्ञापन में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण, प्रदूषण नियंत्रण, बैंक ऋण स्वीकृति और व्यवहार्यता अध्ययन जैसी प्रक्रियाओं पर समय और संसाधनों के महत्वपूर्ण व्यय के बावजूद, एक हज़ार से अधिक आवेदन अभी भी लंबित हैं, जिनमें कई नए निवेशक, स्टार्टअप और एमएसएमई शामिल हैं, जिन्होंने जुलाई और सितंबर 2024 के बीच अपना प्रारंभिक निवेश किया था। यदि उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया तो उनके प्रयास व्यर्थ होंगे।
लघु उद्योग भारती ने आग्रह किया कि समान वितरण सुनिश्चित करने और जम्मू-कश्मीर के लिए एक अधिक व्यापक विकास रणनीति का समर्थन करने के लिए कुल प्रोत्साहन आवंटन को बढ़ाकर ₹1 लाख करोड़ किया जाए। इसने यह भी अनुरोध किया कि पंजीकरण की समय सीमा दो वर्ष बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक की जाए, ताकि वास्तविक निवेशकों को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता
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