हिसार : जांच के नाम पर मजदूरों की सुविधा राशि रोकने का फरमान नहीं होगा सहन : यूनियन

हजारों निर्माण मजदूर 9 जुलाई की हड़ताल में शामिल होकर सरकार को देंगे कड़ा जवाबहिसार, 7 जुलाई (Udaipur Kiran) । भवन निर्माण कामगार यूनियन नेताओं ने किरतान, खारिया, कैमरी आदि गावों में निर्माण मजदूरों की बैठकें करके 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियां की। इन बैठकों के दौरान यूनियन नेताओं ने सरकार पर मजदूरों को परेशान करने के आरोप लगाए।भवन निर्माण कामगार यूनियन तहसील सचिव राकेश गगंवा ने साेमवार काे बताया कि मौजूदा सरकार में श्रम कल्याण बोर्ड में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है जिसका खामियाजा निर्माण मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले तीन महीनों से निर्माण मजदूरों को सुविधा का एक पैसा भी नहीं मिला है। जांच के नाम पर डीबीटी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पंजीकरण करने से लेकर सुविधा राशि जारी करने तक अधिकारियो व बोर्ड के दलालों का कमीशन है जिसके कारण असल मजदूर सुविधा लेने से वंचित हो रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार मजदूरों को गुलाम बनाने वाले चार लेबर कोड को लागू करने जा रही है जिससे कल्याण बोर्ड ही खत्म हो जाएगा। इन लेबर कोडों से न केवल मजदूर गुलामी की ओर जाएगा बल्कि कड़े संघर्षों व बलिदान से हासिल किए गए हक व अधिकारों को भी खत्म किया जाएगा। इन लेबर कोडो में न तो काम करने की कोई समय सीमा तय है ओर न ही न्यूनतम वेतन का प्रबंध, जिनका असल निर्माण मजदूरों पर भी सीधा पड़ेगा। भवन निर्माण कामगार यूनियन इन लेबर कोड्स का पुरजोर विरोध करती है और इन श्रम कोड्स के खिलाफ 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़-चढ़ कर निर्माण मजदूरों को शामिल कराएगी। सचिव ने बताया कि कार्यकर्ताओं और सदस्यों की बैठकें करते हुए यूनियन द्वारा हड़ताल का न्योता दिया जा रहा है। यूनियन ने कल्याण बोर्ड की ओर से चलाई जा रही केंटीनों की ओर ध्यान दिलवाकर बताया कि ये कैन्टीन मजदूरों के कार्यस्थल होनी चाहिए। यूनियन मांग करती है कि मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड्स तुरंत रद्द किए जाए। पंजीकरण व सुविधाओं पर लगाई गई रोक को तुरंत हटाया जाए और मजदूरों की रोकी गई सुविधा राशि तुरंत प्रभाव से जारी की जाए। पुराने श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। कल्याण बोर्ड में स्थाई कर्मचारियों की भर्तियां की जाए। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन लिए जाए। नए पंजीकरण आवेदनों पर फिजूल के ऑब्जेक्शन लगाना बंद हो। 90 दिन के काम की तस्दीक का अधिकार पंजीकृत यूनियनों को दिया जाए।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर