"हरियाणा में नए जिलों को लेकर सरकार कर रही काम, जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति का भी रखा जाएगा ध्यान", जल्द होगी घोषणा

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, लेकिन उद्यमिता पाठ्यक्रम लागू करने वाला भी हरियाणा पहला राज्य बनने जा रहा है। इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों को उद्यमिता पाठ्यक्रम के तहत तीन महीने का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग में बैठकों का दौर चल रहा है और इसे लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है।

उन्होंने गुरुवार को भिवानी के पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। शिक्षा मंत्री ने बिजली, पानी, सड़क व अन्य व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित 15 शिकायतें सुनीं, जिनमें से नौ शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया और छह शिकायतों को अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा के तकनीकी विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण के बाद 95 से 96 प्रतिशत प्लेसमेंट मिलता है, जिसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा।

देश में महाराष्ट्र व हरियाणा ही ऐसे राज्य हैं, जहां प्लेसमेंट प्रतिशत 95 प्रतिशत से अधिक है। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि हर स्कूल की छत की सफाई की जाएगी, ताकि आने वाले बरसात के मौसम में सरकारी स्कूलों की छत पर पानी न भर सके और उनका रख-रखाव बेहतर हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में तबादला नीति पर काम चल रहा है। यह अभियान जून माह में खोला जाएगा और गर्मी की छुट्टियों के दौरान तीन से चार चरणों में तबादले किए जाएंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकारों के पास 10वीं कक्षा बोर्ड रखने या न रखने का विकल्प है। ऐ

से में हरियाणा राज्य 10वीं कक्षा बोर्ड रखेगा और हर साल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही प्रदेश के विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए गए पांच लाख टैबलेट के बारे में बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन टैबलेट को इस्तेमाल में रखने या न रखने का फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर बनाए जाएंगे नए जिले

हरियाणा में नए जिलों के गठन के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हुई और राज्य सरकार जिलों की जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नए जिले बनाने पर काम कर रही है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर हो। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंजाब को एसवाईएल का 3 लाख एकड़ फीट पानी अपने छोटे भाई हरियाणा को देना चाहिए, जो पाकिस्तान में बह रहा है। उन्होंने पंजाब सरकार पर पानी को लेकर राजनीति करने का भी आरोप लगाया।