जलगंगा' मॉडल पर शहरी विकास, जनता और जनप्रतिनिधि मिलकर बनाएंगे विकास का खाका

मध्य प्रदेश सरकार अब जनभागीदारी से शहरी विकास को गति देने की तैयारी में है। 'जल गंगा अभियान' की तर्ज पर स्वच्छता, पर्यावरण, वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निकायों को एक साथ लाया जाएगा। इसका उद्देश्य न केवल बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है, बल्कि लोगों में विकास कार्यों के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना भी है।

मानव शक्ति से पुनर्जीवित किए गए जल स्रोत
भिंड जिले के लहरोली गांव में काली पोखर का पुनरुद्धार एक मिसाल बन गया है, जिसे ग्रामीणों और पोरवाल परिवार के सहयोग से जल गंगा अभियान के तहत फिर से पीने योग्य बनाया गया। इसी तरह, इंदौर नगर निगम ने नागरिकों की भागीदारी से 411 कुएं, बावड़ियां और 15 तालाबों को पुनर्जीवित किया है। अब सरकार इस मॉडल को शहरी क्षेत्रों में लागू करने की योजना बना रही है।

विकास कार्यों में साझा निवेश
सरकार की योजना के मुताबिक, स्थानीय लोग न केवल श्रम दान करेंगे, बल्कि विकास कार्यों में आर्थिक योगदान भी देंगे। इस त्रिस्तरीय भागीदारी को सांसद, विधायक और पार्षद निधि से भी समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय व्यवसाय और औद्योगिक इकाइयों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा।

महोल्ला समितियों को मिलेगी ताकत

प्रत्येक क्षेत्र में एक विकास समिति बनाई जाएगी, जो स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की जरूरतों को पहचान कर प्रस्ताव तैयार करेगी। यह प्रस्ताव इंजीनियरों और पार्षदों की मदद से निगम या जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया से विकास योजना अधिक लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनेगी।

विकास निधि राशि

सांसद निधि: 5 करोड़ रुपए

विधायक निधि: 3.25 करोड़ रुपए

मेयर निधि: 5 करोड़ रुपए

नगरपालिका अध्यक्ष निधि: 2 करोड़ रुपए

पार्षद निधि: 25 लाख रुपए