8th Pay Commission: 25000 से 71500 रुपये तक, आठवें वेतन आयोग में किसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? जानें यहाँ

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केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और इसके लिए एक समिति का गठन भी कर दिया है। अब आठवें वेतन आयोग के तहत टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद यह समिति 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगी। इसके बाद आठवें वेतन आयोग के संबंध में कोई फैसला लिया जाएगा। इस बीच, इस वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है।

टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है?

टर्म ऑफ रेफरेंस एक दस्तावेज होता है जो इस बात की जानकारी देता है कि आयोग कैसे काम करेगा और इसमें कितना समय लगेगा। इस वेतन आयोग की मंजूरी के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। इस बीच, जानिए केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है।

जिस तरह सातवें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाई गई थी। उसी फॉर्मूले के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग में भी सैलरी बढ़ने की संभावना है। जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब न्यूनतम बेसिक सैलरी 7000 रुपये से 18000 रुपये तक थी। अब इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है।

वेतन वृद्धि की गणना

आठवें वेतन आयोग में वेतन फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। आठवें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। इस हिसाब से वेतन में कितनी वृद्धि होगी? नया वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता शून्य हो जाता है। उसके बाद यह बढ़ता है। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 58 है। सातवें वेतन आयोग में वेतन

मूल वेतन- 25000

महंगाई भत्ता- 14500

मासिक भत्ता- 6750

कुल वेतन- 46,250

आठवां वेतन आयोग

मूल वेतन- 25000, फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 2.86 पर- 71500

महंगाई भत्ता- 0

मासिक भत्ता- 19305

कुल वेतन- 90850