Impeachment Motion Against Justice Yashwant Varma: कैश जलने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलेगा या नहीं?, जानिए किस आधार पर ये तय होगा

नई दिल्ली। कैश जलने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद के मॉनसून सत्र में प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। अब सवाल ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलेगा या नहीं? सवाल ये भी है कि मामला कहां तक पहुंचा है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आए महाभियोग प्रस्ताव पर तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। इस जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील वीवी आचार्य को रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस आधार पर ये तय होगा कि जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलेगा या नहीं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मिलने के बाद जांच कमेटी बनाई है।

जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग की बात करें, तो ये तभी चल सकता है जब लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट में उनको दोषी बता दे। लोकसभा अध्यक्ष ने जांच कमेटी से जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है और रिपोर्ट आने तक महाभियोग प्रस्ताव को स्थगित रखा है। संसद का अगला सत्र शीतकालीन होगा। माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट दे सकती है। कमेटी की रिपोर्ट अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आई, तो लोकसभा अध्यक्ष महाभियोग के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए कार्यवाही करेंगे। अगर जांच कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा को क्लीनचिट दी, तो उनके खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया जा सकेगा।

जस्टिस यशवंत वर्मा जब दिल्ली हाईकोर्ट में थे, उस वक्त 14 मार्च 2025 को उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी थी। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरों का कहना है कि आग में काफी कैश जला। जबकि, जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि घटना के दिन वो रीवा में थे। घर पर बुजुर्ग मां और बेटी के अलावा स्टाफ था। जस्टिस वर्मा के मुताबिक आग बुझाने के बाद बेटी और स्टाफ स्टोर रूम गए, तो वहां उनको जला हुआ कैश नहीं दिखा था। इस मामले में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे संजीव खन्ना ने तीन जजों की जांच कमेटी बनाई थी। जजों की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर अंगुली उठाई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर इस कमेटी की रिपोर्ट को रद्द करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज की और उसके बाद ही लोकसभा अध्यक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव पर जांच कमेटी बनाई है।

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