Microsoft On H-1B Visa Employees: ट्रंप के एच1बी वीजा पर फीस लगाने का असर, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को दिया ये निर्देश

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए आदेश पर दस्तखत किए हैं। जिसके तहत अब एच1बी वीजा के लिए अमेरिका की कंपनियों को प्रति कर्मचारी 1 लाख डॉलर हर साल देने होंगे। अमेरिका में कुल एच1बी वीजा में से 70 फीसदी भारतीयों को मिलते हैं। इनमें से 65 फीसदी टेक कंपनियों में काम करते हैं। अब ट्रंप के ताजा आदेश के बाद अमेरिका की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एच1बी और एच-4 वीजा वाले कर्मचारियों को ताजा निर्देश दिया है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने एच1बी और एच-4 वीजा वाले कर्मचारियों से कहा है कि वे 24 घंटे में अमेरिका आ जाएं। ट्रंप का नया एच1बी वीजा फीस नियम 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका की कंपनियों को हर कर्मचारी के लिए 1 लाख डॉलर की फीस देनी होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने एच1बी वीजा वाले कर्मचारियों से कहा है कि भविष्य में भी उनको अमेरिका में रहना होगा। माना जा रहा है कि गूगल, फेसबुक, वाट्सएप और इंस्टाग्राम की कंपनी मेटा और एप्पल जैसी कंपनियां भी एच1बी वीजा वाले कर्मचारियों के लिए ऐसा ही निर्देश जारी कर सकती हैं।

एच1बी वीजा के लिए अब तक अमेरिका प्रति कर्मचारी 4500 डॉलर फीस लेता रहा है। इसके अलावा जो कंपनियां एच1बी वीजा जल्दी चाहती थीं, उनको 1700 से 2200 के करीब डॉलर अलग से देने होते थे। ट्रंप ने अब एच1बी वीजा की फीस ही हर साल 1 लाख डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में 88 लाख रुपए कर दी है। ऐसे में अमेरिका की टेक कंपनियों, हेल्थ केयर और स्कूलों में काम करने वाले भारतीयों की नौकरी पर भी संकट आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार में वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक का कहना है कि एच1बी वीजा की फीस 1 लाख करने से अमेरिका की कंपनियां अपने यहां की यूनिवर्सिटीज से पास बच्चों को नौकरी देंगी। हालांकि, अमेरिका में जो भारती काम करने जाते हैं, उनके मुकाबले अमेरिकियों को ज्यादा तनख्वाह देनी होगी। ऐसे में तमाम टेक और अन्य कंपनियां अपने दफ्तर भारत में भी शिफ्ट कर सकती हैं। ऐसे में एच1बी वीजा फीस बढ़ने का असर कुछ अर्से बाद ही पता लग सकेगा।

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