Modi Government Relief Plan For Businessmen From US Tariff : जीएसटी सुधार के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से कारोबारियों को राहत देने जा रही मोदी सरकार

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने जीएसटी सुधार के जरिए देश के आम लोगों को बहुत बड़ी राहत देने का फैसला किया है। जीएसटी में किए गए यह सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे। अब मोदी सरकार ने कारोबारियों के हित में फैसला लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ की मार से उनको निजात दिलाने जा रही है। निर्यातकों के लिए केंद्र सरकार एक स्पेशल पैकेज की बहुत जल्द घोषणा कर सकती है। अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ का असर उन भारतीय निर्यातकों पर पड़ा है जो वस्त्र और परिधान, गहने, आभूषण उद्योग से जुड़े हैं।

इसके अलावा चमड़ा, फुटवियर, कृषि, रसायन और इंजीनियरिंग उत्पाद तथा समुद्री निर्यात सेक्टर से जुड़े निर्यातकों को भी टैरिफ की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ऐसे निर्यातकों के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज पर विचार कर रही है। छोटे निर्यातकों की लिक्विडिटी की समस्या के समाधान, कार्यशील में पूंजी के दबाव को कम करने के उद्देश्य के साथ सरकार का प्रयास इन क्षेत्रों के कामगारों की नौकरियों को बचाए रखने पर भी है। ‘इंडिया टुडे’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चाहती है कि जब तक इन निर्यातकों को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए नया मार्केट नहीं मिल जाता तब तक उत्पादन जारी रखने में उन्हें कोई परेशानी न हो। इसलिए सरकार एक ऐसा राहत पैकेज लाने पर विचार कर रही है जैसा कि कोविड के समय एमएसएमई सेक्टर के लिए लाया गया था।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के टैरिफ को लेकर पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार किसी दबाव में झुकने वाली नहीं है। चाहे जो हो जाए किसानों, छोटे व्यापारियों, पशुपालकों आदि के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार ने जीएसटी के दो स्लैब 12 फीसदी और 28 फीसदी को खत्म कर दिया है। अब देश में सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी के होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है।

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