पूर्व सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच आरोपों से बरी, लोकपाल ने अटकलों को किया खारिज

माधवी पुरी बुच SEBI News: सेबी की पूर्व चेयरमैन माधवी पुरी बुच को बड़ी राहत मिली है। लोकपाल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी है। लोकपाल ने कहा है कि लगाए गए आरोप बिना किसी ठोस सबूत के केवल अटकलों और मान्यताओं पर आधारित हैं। शिकायतें हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर आधारित थीं, लेकिन लोकपाल ने इस रिपोर्ट को कार्रवाई के लिए अपर्याप्त माना।

भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने आगे कहा है कि बुच के खिलाफ जांच का आदेश देने के लिए कोई भौतिक साक्ष्य नहीं है। लोकपाल द्वारा पारित आदेश में कहा गया है, “हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शिकायतों में लगाए गए आरोप महज धारणाओं और अनुमानों पर आधारित हैं तथा किसी सत्यापन योग्य सामग्री द्वारा समर्थित नहीं हैं और 1988 के अधिनियम के भाग तीन में अपराधों के किसी भी तत्व को नहीं दर्शाते हैं, इसलिए, इन शिकायतों का तदनुसार निपटारा किया जाता है, ताकि इनकी जांच करने और निर्देश दिए जा सकें।”

चूंकि अभियोजकों को इस स्थिति की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने बुद्धिमानी से आरोपों को उक्त रिपोर्ट से स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। लेकिन जब हमने आरोपों का विश्लेषण किया तो पाया कि वे निराधार, अप्रमाणित और तुच्छ हैं। यह आदेश 28 मई को जारी किया गया।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और दो अन्य ने 2023 में माधबी पुरी बुच के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बुच और उनके पति की कई विदेशी फंडों में हिस्सेदारी थी।

बुच और उनके पति ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि शॉर्ट-सेलिंग कंपनी देश की नियामक संस्था की विश्वसनीयता पर हमला करने की कोशिश कर रही है। अडानी समूह ने भी इन आरोपों को भ्रामक और झूठा बताया।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली लोकपाल की छह सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतों में लगाए गए आरोप अटकलों और मान्यताओं पर आधारित हैं तथा आरोपों के संबंध में कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं हैं।

आदेश में आगे कहा गया कि आरोपों में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच के योग्य हो। इसलिए, इन शिकायतों को खारिज किया जाता है।

माधबी पुरी बुच ने 2 मार्च, 2022 को सेबी के अध्यक्ष का पदभार संभाला। उन्होंने 28 फरवरी, 2025 को अपना कार्यकाल पूरा किया। वह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थीं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पूंजी बाजार में कई सुधार कदम उठाए।