सरकारी दफ्तर में 'बाबू' को सिगरेट पीते हुए धुएं के छल्ले उड़ाना पड़ा महंगा, CM हेमंत के निर्देश पर सस्पेंड

रांचीः झारखंड में सरकारी दफ्तरों में धूम्रपान करने वाले बाबुओं की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कार्यालय परिसर में इस प्रकार की गतिविधियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सरकार का निर्देश है कि अगर कोई कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।



जनसेवक जगमोहन सोरेन निलंबित

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आने के बाद एक सरकारी जनसेवक जगमोहन सोरेन को सीएम के निर्देश पर रविवार को निलंबित कर दिया गया।

झारखंड में सरकारी दफ्तरों में धूम्रपान करने वाले कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सख्त हो गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक जनसेवक जगमोहन सोरेन को कार्यालय में सिगरेट पीने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। #JharkhandNews pic.twitter.com/IIbHL566IN

— NBT Bihar (@NBTBihar) July 7, 2025

वीडियो वायरल होने के बाद निलंबन

यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड कार्यालय का है, जहां जनसेवक के पद पर कार्यरत जगमोहन सोरेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि एनबीटी ऑनलाइन इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

.@DC_Chaibasa विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई करते हुए सूचना दें। यह स्थिति बिल्कुल बर्दास्त के क़ाबिल नहीं है https://t.co/hW7gxcqHZ6

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) July 5, 2025

सिगरेट पीते हुए धुएं के छल्ले उड़ाना पड़ा महंगा

वीडियो में देखा गया कि जगमोहन सोरेन सरकारी कार्यालय में अपनी टेबल पर बैठकर बेफिक्री से सिगरेट पीते हुए धुएं के छल्ले बना रहे हैं। यह वीडियो 5 जुलाई को एक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा किया था और उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की थी।



सीएम के निर्देश के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित

मुख्यमंत्री ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए उसी दिन पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर सूचना देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री से निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और रविवार को उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि जनसेवक जगमोहन सोरेन को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2016 की कंडिका 9 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।



इसके साथ ही उप विकास आयुक्त को उनके विरुद्ध विधिवत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश भी दिया गया है।