सैनेटरी पैड्स पर कांग्रेस ने नहीं लगाई राहुल गांधी की तस्वीर, फैलाया गया झूठ: प्रमोद तिवारी

प्रयागराज, 6 जुलाई . राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने रविवार को कहा कि सैनेटरी पैड्स पर राहुल गांधी की तस्वीर चस्पा कर झूठ फैलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो पोस्ट विपक्षी दल की घटिया सोच को दर्शाता है.

समाचार एजेंसी से रविवार को खास बातचीत में सांसद ने कहा, ” सरकार महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विफल रही है, इसलिए कांग्रेस ने अपने सीमित संसाधनों से सैनेटरी पैड्स बांटे. लेकिन भाजपा की घटिया सोच ने इन पैड्स पर राहुल गांधी की फर्जी फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया, पैड पर कोई फोटो नहीं थी. तिवारी ने इसे एक शर्मनाक, घृणित और घटिया हरकत है, जो भाजपा समर्थकों की मानसिकता को दर्शाता है.”

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू वोटर लिस्ट विवाद पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास आधार कार्ड है और वह किसी क्षेत्र में निवास कर रहा है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए. लेकिन चुनाव आयोग आधार कार्ड को भी नकार रहा है और नागरिकों से उनकी कुंडली पूछी जा रही है. भारतीय जनता पार्टी ने खुद संसद में कहा था कि आधार कार्ड भारतीयता का प्रमाण है, तो अब वही प्रमाण मान्य क्यों नहीं है?

वहीं, नेहल मोदी की गिरफ्तारी पर भी प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाए. कहा कि जब सीबीआई और ईडी की जांचें चल रही थीं, तब ऐसे अपराधियों को विदेश भागने की छूट किसके इशारे पर मिली? पुराने वादों की याद दिलाते हुए तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि दाऊद इब्राहिम को छह महीने में भारत लाएंगे. अब पूछना चाहता हूं, कहां है दाऊद? मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों का क्या हुआ? क्या भाजपा सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई का कोई ब्योरा दे सकती है?

राज्यसभा सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बयान दिया. कहा कि भारतीय वायुसेना की ओर से किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के समय, विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को यह जानकारी दी कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे. नतीजा यह हुआ कि हमला केवल आतंकी ठिकानों पर हुआ, आतंकी सब वहां से हट गए. हमारे वीर जवानों की मेहनत का पूरा असर नहीं पड़ा. आखिर सरकार यह बताए कि आतंकी कहां मारे गए, कितने मारे गए और उनके नाम क्या हैं? जो आतंकी मारे गए, उनकी सूची कहां है? उन्होंने आगे कहा कि यह सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता है और सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए.

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पीएसके/केआर