उदयपुर, 3 जुलाई . ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और उनकी समस्याओं पर चर्चा के लिए राजस्थान के उदयपुर में गुरुवार को एक रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.
स्माइल प्रोजेक्ट के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग, पुलिस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय की चुनौतियों को समझना और उनके लिए पुलिस और प्रशासन स्तर पर समाधान ढूंढना था. इसमें ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों ने अपनी बात खुलकर रखी.
कार्यक्रम से इतर राजस्थान ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पुष्पा माही ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका लाभ नहीं पहुंच पा रहा.
उन्होंने बताया कि समाज में उन्हें भेदभाव, असुरक्षा और अधिकारों की कमी का सामना करना पड़ता है. सड़कों, अस्पतालों, थानों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर उनके साथ गलत व्यवहार होता है. उन्होंने मांग की कि महिलाओं की तरह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाए. इससे उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो सकेगा.
पुष्पा माही ने यह भी मांग की कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी योजनाओं, शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए पहचान पत्र जारी किए जाएं. उन्होंने कहा, “पहचान पत्र मिलने से हमें मुख्यधारा में शामिल होने में मदद मिलेगी.”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह तय करना गलत है कि कौन असली ट्रांसजेंडर है और कौन नहीं. कानून के अनुसार, जो व्यक्ति खुद को ट्रांसजेंडर मानता है, उसे ट्रांसजेंडर माना जाना चाहिए.
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए एक आधिकारिक डेटा तैयार करना जरूरी है, ताकि भेदभाव और भ्रम की स्थिति खत्म हो. कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों को ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने पर जोर दिया गया. सामाजिक कल्याण योजनाओं और ट्रांसजेंडर अधिकारों से संबंधित कानूनों की जानकारी भी दी गई. इस आयोजन को ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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एसएचके/एकेजे
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