केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा: नए वेतन आयोग की मंजूरी

नए वेतन आयोग की घोषणा

नया वेतन आयोग: केंद्र सरकार ने नए साल में लाखों कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग को स्वीकृति देने का निर्णय लिया है।

सैलरी और पेंशन में वृद्धि

रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी।

लाभार्थियों की संख्या

लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार हर दस साल में कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। इस निर्णय से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। वर्तमान में, लगभग 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं।

वेतन आयोग की सिफारिशें

केंद्रीय कर्मचारियों की वेतनवृद्धि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर होगी, जिसमें महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) शामिल हैं।

वेतन वृद्धि की प्रक्रिया

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी। अब तक, वेतन संशोधन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता था।

मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मियों का मामला

मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मियों के वेतनमान का मामला कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में जानकारी दी है। डिवीजन बेंच के जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। 2016 में, हाईकोर्ट के कर्मचारियों ने उच्च वेतनमान का लाभ न मिलने के खिलाफ मामला दायर किया था। 28 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट ने कहा था कि यह मामला राज्य सरकार के पास है।

आदेश का पालन

इस मामले से संबंधित मुद्दों को चार सप्ताह में हल करने का आदेश दिया गया है। 2018 में, इस आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। सरकार ने कहा कि पूरी प्रक्रिया के बाद मामला कैबिनेट से राज्यपाल तक पहुंचेगा, जिससे समय की बचत होगी।