किरायेदारों के अधिकार: जानें नए नियम और प्रावधान

किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच विवादों का समाधान

किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच विवादों को कम करने के लिए कई कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। दोनों पक्षों को उनके अधिकार दिए गए हैं। 2021 में, सरकार ने किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए नियमों में बदलाव किए, जो बढ़ते विवादों को देखते हुए किया गया। इन नए नियमों के तहत, किरायेदारों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं, जो उन्हें अपने निवास में सुरक्षा प्रदान करते हैं।

कानूनी प्रावधानों की जानकारी

भारत में किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं। यह कानून दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना है।

किरायेदारों के अधिकार

किरायेदार को घर में शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है। इसका मतलब है कि मकान मालिक बिना पूर्व सूचना के घर पर नहीं आ सकता। मकान मालिक केवल तब ही घर का दौरा कर सकता है जब किरायेदार अनुमति दे।

सिक्योरिटी डिपॉजिट के नियम

जब कोई किरायेदार मकान या दुकान खाली करता है, तो उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस पाने का पूरा अधिकार है। मकान मालिक को बिना किसी बहस के इसे लौटाना होगा।

किराया बढ़ाने के नियम

मकान मालिक को किराया बढ़ाने से पहले किरायेदारों से चर्चा करनी होगी। बिना सूचना के किराया बढ़ाने पर किरायेदार कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

भेदभाव के खिलाफ नियम

किरायेदार बिना नोटिस के अपना लीज या रेंट एग्रीमेंट समाप्त कर सकता है। मकान मालिक जाति, धर्म, लिंग, या अन्य आधारों पर किरायेदारों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते।

सेवाओं में कटौती के खिलाफ नियम

मकान मालिक किसी भी स्थिति में किरायेदारों की बिजली और पानी की सेवाओं में कटौती नहीं कर सकता। यदि किरायेदार को कोई समस्या होती है, तो वह इसकी शिकायत कर सकता है।

किराया रोकने के नियम

यदि किसी किरायेदार को कोई समस्या है, तो वह किराया रोक सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उचित कारण बताना होगा और मकान मालिक से चर्चा करनी होगी।