राजस्थान के इस जिले में 2.57 लाख से ज्यादा परिवार ले रहे गेहूं लेकिन 450 वाले गैस सिलेंडर का नहीं कोई पता, जांच जारी

चित्तौड़गढ़ जिले में 2 लाख 57 हजार 312 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नियमित रूप से गेहूं ले रहे हैं, लेकिन 450 रुपए में मिलने वाले गैस सिलेंडर का लाभ नहीं उठा रहे हैं। एलपीजी आईडी मैपिंग में इसका खुलासा हुआ है। हालांकि इनमें से अधिकांश उपभोक्ताओं के पास गैस कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्र से हैं। जिला रसद विभाग में गैस सिलेंडर के लिए मात्र 71 हजार 291 परिवारों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। जबकि 87 हजार 567 परिवारों ने अभी भी एलपीजी आईडी मैपिंग नहीं करवाई है।

सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग करवाने के साथ ही गैस सब्सिडी के लिए चयनित राशन कार्ड धारकों के सभी सदस्यों की ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत संबंधित उपभोक्ताओं ने जिस एजेंसी से कनेक्शन लिया है, वहां ईकेवाईसी करवाई गई है। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई थी।इसमें जिले में अब तक करीब 92 फीसदी ने ईकेवाईसी करवा ली है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिले में अधिकांश परिवार खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूं तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का लाभ नहीं उठा रहे हैं। हालांकि विभाग इसके कारणों का भी पता लगाने में जुटा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बजट घोषणा में खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को गैस पर सब्सिडी देने की घोषणा की थी।

राशन कार्ड में दर्ज लोगों का ईकेवाईसी जरूरी
पिछले साल सरकार ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा के सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड में दर्ज सभी लोगों की एलपीजी आईडी मैपिंग (ईकेवाईसी) अनिवार्य कर दी गई थी। इसके तहत 31 मार्च तक सभी गैस एजेंसियों पर आईडी मैपिंग की गई। सरकार की मंशा है कि योजना का लाभ वास्तविक लोगों तक पहुंचे। जिले में 69719 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने एलपीजी आईडी मैपिंग नहीं कराई है।

ये बताए जा रहे कारण
खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों के पास गैस कनेक्शन नहीं है।
एलपीजी आईडी मिसमैच, इसमें 16 अंक हैं।
पोर्टल पर नहीं दिखा एलपीजी कनेक्शन, लाभार्थी की अनदेखी

अधिकांश उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, इसलिए एलपीजी का उपयोग नहीं करते

फैक्ट फाइल
जिले में एनएसएफ राशन कार्ड की संख्या: 257312
गैस सिलेंडर के लिए पंजीकृत परिवारों की संख्या: 71291

69719 लाभार्थियों ने ईकेवाईसी नहीं कराई
अब तक 4883 परिवारों ने अपात्र होने के कारण योजना से अपना नाम हटवा लिया है।